निसर्गाचा खरा शत्रू माणूसच

 

निसर्गाचा खरा शत्रू माणूसच आहे यात काहीही वाद नाही.  कारण माणूस सोडून इतर कोणताही प्राणी पोट भरलेले असल्यास शिकार करत नाही, झाडं तोडत नाही, आणि प्रदूषणही करत नाही.  तो त्याच्या गरजेपुरतेच अन्न मिळवतो, मात्र उत्क्रांती मध्ये माणसाला वस्तू साठवणे व ती भविष्यासाठी वापरणे ही कला जमू लागली आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त वस्तू गोळा करणे हा माणसाचा स्वभाव बनत गेला.  याचमुळे  अनेकदा आपण न लागणाऱ्या गोष्टीही गोळा करत असतो. या स्वभावानुसारच सध्या सर्व जगात चालू असलेले ग्लोबल वॉर्मिंगचे संकट हे माणसाच्या या साठा करण्याच्या प्रवृत्ती मागे दडलेले आहे.

 

*बाकी देशात काय चालू आहे* ?

ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, अमेरिका, कॅनडा येथे लागणाऱ्या प्रचंड मोठ्या आगी, रशियातील सायबेरिया चा 65 लाख हेक्टर जंगल भाग जळून खाक होणे, तर त्याच बरोबर युरोपमध्ये अचानक येणारे पूर जे गेल्या शेकडो वर्षात युरोपियन देशांनी पाहिलेले नाहीत ग्रीनलँड, आर्टिक, अंटार्टिक येथे बर्फाची चादर नाहीशी होऊन स्थानिक पशुपक्ष्यांना रोजचे अन्न मिळायला त्रास होणे या सर्वच नैसर्गिक आपत्तीन मागे फक्त आणि फक्त माणसाचा जास्तीत जास्त साठा करणे तो साठा करण्याकरता जास्तीत जास्ती पैसे गोळा करणे हा स्वभाव आहे.  यामध्येही काही झटपट श्रीमंत व्हायला बघणारे व अतिश्रीमंत असुनही अजून पैशाची हाव असलेले महाभाग सर्व नियम धाब्यावर बसवून जास्तीत जास्त पैसा कमवायचा प्रयत्न करतात, मग यामध्ये निसर्गाचा कितीही नाश झाला तरी त्यांना काहीही फरक पडत नाही. 

 

सर्व जगात चालू असलेले हे नैसर्गिक आपत्तींचे चक्र, बदलते पर्जन्यमान जिथे पूर्वी खूप पाऊस पडायचा तिथे पाऊस कमी झाला आहे जिथे तीन-चार महिन्यात हळूहळू पाऊस पडायचा तिथे एकाच महिन्यात चार महिन्याचा पाऊस पडायला सुरुवात झालेली आहे.  हे एक अत्यंत वाईट लक्षण आहे. निसर्गचक्र पूर्णपणे बिघडत आहे, माणसाच्या अतीच्या हव्यासामुळे सर्वत्र जंगलांची, डोंगरांचीलचकेतोड चालू आहे.  जिथं एका गोष्टीत वर्ष निघायचं तिथे लोकांना दर महिन्याला नवीन नवीन गोष्टी हव्या असतात.  त्यामुळे विनाकारण वाढत जाणारे कंपनी कंपन्यांचे उत्पादन व त्यातून होणारे प्रदूषण, जंगले व शेती च्या जमिनी वर होणारी प्रचंड बांधकामे, निसर्गाशी अनुकूल नसलेले प्रचंड मोठे बांध बंधारे ज्यामुळे भूकंपापासून ते जमीन सरकणे हे सातत्याने होणारे प्रकार हे सर्व अति हव्यासाचे परिणाम आहेत. 

 

जर आपण महाराष्ट्र, हिमाचल यासारख्या ठिकाणी होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा अभ्यास केल्यास आपणास असे लक्षात येईल की बदललेल्या पर्जन्यमानामुळे वारंवार कमी वेळात अत्यंत जास्ती पाऊस पडणे यास अतिवृष्टी किंवा ढगफुटी ही म्हणतात, यामुळे जमिनीची पाणी सोसायची ताकद न राहिल्याने हा येणारा पाण्याचा लोंढा मार्गात येणारे सर्व दगड माती झाडे-झुडुपे घेऊन खाली उतरतो.  यामध्ये मानवाने केलेली प्रचंड मोठी वृक्षतोड जी डोंगरांचे जमिनींचे आच्छादन हिरावून घेते त्यामुळे या चिखल मातीच्या पाण्याच्या लोंढ्यांना अटकाव करण्यास कोणतेही साधन राहात नाही.  व हे चिखल  मिश्रित भयानक पाण्याचे लोंढे पर्वतांच्या पायथ्याला असलेल्या गावांवर मृत्यूच्या तलवारी सारखे येऊन आदळतात.  व काही सेकंदामध्ये गावच्या गावांचा घास घेतात .

 

मनुष्यस्वभाव पुढचे पाठ मागचे सपाट या पद्धतीवर चालतो. 

*वारंवार पाण्याखाली जाणारी मुंबई*  :- 

दलदलीतील मँग्रोव्हजंगल तोड व समुद्रात वारंवार भराव टाकून बांधल्या गेलेल्या बिल्डिंग यामुळे समुद्राचे पाणी वारंवार या शहरात घुसते त्यातच जर अतिवृष्टी झाली व समुद्राला भरती असेल तर या समुद्रकिनाऱ्यावरील शहरांचे हाल कुत्रे खात नाही.  याची जोड शहरे जसे कल्याण बदलापूर ठाणे हिच इथेही समुद्राला मिळणाऱ्या नद्या यांच्या काठांवर ती प्रचंड मोठी बांधकामे झाल्यामुळे नद्यांचे गळे आवळले गेलेले आहेत.  यातील बरेच बांधकामेही अनधिकृत आहेत व या नद्यांच्या तोंडावरील मँग्रोव्ह जंगल तोडून वसवलेल्या या नव वसाहती नदीचे पाणी सर्वत्र पसरवायला कारणीभूत ठरतात. कारण पावसाच्या पाण्याचा निचरा नदीच्या मुखातून समुद्रात होण्यास वाव शिल्लक राहत नाही व हे पाणी सपाटी वरील जागांवर पसरते.  मागील काही वर्षांपासून पसरणाऱ्या पाण्याची उंची हळूहळू वाढत जात आहे. पूर्वी घरात एक-दोन फूट येणारे पाणी हे आजकल पहिला मजला ओलांडून वर जायच्या तयारीत आहे. 

 

*कोल्हापूर*:

असाच प्रकार आपल्याला कोल्हापूर-सांगली बाजूसही दिसतो, यामध्ये महसूल आणि बिल्डर लॉबीचा फार मोठ्या प्रमाणात दोष आहे असे उघड उघड बोलण्यास काही हरकत नाही.  कारण राजकारण्यांना मध्यस्त घालून बिल्डर लॉबी ही नदीच्या पूर रेषा  वारंवार बदलत आहे.  जेणेकरून त्यांना जास्तीत जास्त ठिकाणी मोठ्या बिल्डिंग बांधकाम करता यावे. या बिल्डिंगही ते नदीकिनारी प्रचंड मोठी भर घालून बांधतात.  कोल्हापूरचे उदाहरण घेतले तर एक प्रचंड मोठा बॉटलनेक  या नवीन बांधकामांमुळे तयार झालेला आहे, ज्यामुळे अत्यंत जुने असलेले कोल्हापूर शहर जे शिलाहारांच्या काळापासून वसलेले आहे ते मागील काही वर्षांमध्ये ते पाण्यात जायला लागले आहे.  बिल्डर लोकांचा पैशाचा हव्यास, एकही जागा न सोडणे, त्यांना पाठिंबा देणारे राजकारणी आणि भविष्यात याचा काय परिणाम होईल याची कोणतीही शहानिशा न करता प्रकल्पांना मंजुरी देणारे नालायक सरकारी अधिकारी या त्रिकुटामुळे कित्येक चांगली शहरे जी शेकडो वर्षापासून नांदत आहेत ती वारंवार पाण्याखाली जाऊ लागलेली आहेत. यात राष्ट्रीय महामार्ग पण पाण्याखाली जातो हे  फारच लज्जास्पद आहे.

 

*कोकणातील स्तिथी* :

 अशीच गोष्ट जर आपण डोंगरांच्या बाबतीत पाहिली तर काही वर्षांपूर्वी झालेली माळीण दुर्घटना ही सर्वप्रथम डोळ्यासमोर येते.  यामध्ये प्रचंड मोठे खोदकाम,सपाटीकरण केल्यामुळे डोंगरच्या डोंगर खाली येऊन त्यांनी पुर्ण गावाचा गावाचा घास गिळला होता व लोकांना पळून जायला ही अवधी मिळाला नाही.  मात्र एवढ्या मोठ्या दुर्घटनेनंतरही सरकारला व विरोधी पक्षांनाही बिल्कुल अक्कल आली नाही व सर्व आंधळा कारभार आहेत असाच चालू राहिला.  लोभी बिल्डर आणि विकसक लॉबीने डोंगर तिथे फार्महाउस, डोंगर तिथे वीकेण्ड होम, असे भयानक प्रकार चालू केले.  यातील बऱ्याचशा जागा ह्या आदिवासींच्या व वनविभागाच्या आहेत यामध्ये डोंगराखाली विनाकारण सपाटीकरण करून तिथे फार्म हाऊस बांधणे, डोंगरावर जाण्यासाठी रस्ता काढण्यासाठी डोंगर फोडणे, हे धंदे यांनी फार प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सर्व महाराष्ट्रात चालू केलेत.  याचाच परिणाम म्हणजे माळीण दुर्घटनेनंतर दोन दिवसापूर्वी झालेली तळिये ,मिरगाव , आंबेघर ,ढोकवले , देवरुख येथील दुर्घटना तसेच इतरही तीन-चार ठिकाणी जे प्रचंड मोठे भूस्खलन झाले.  खासकरून कोकण भागात व कराड पाटण भागांमध्ये त्यासही ही सपाटीकरनाची  व रस्ते बनवायची हाव कारण ठरलेली आहे असे स्पष्टपणे दिसते.

 

*सहयाद्री*:

गवती जंगले तयार होण्यास ५००० वर्षे लागतात, झुडूपी जंगले १५००० वर्षे तर घनदाट जंगले तयार होईल तब्बल ५०००० वर्षे लागतात. मात्र ए सी ऑफिस मध्ये बसून खुर्च्या गरम करणाऱ्या वन विभागातील अधिकार्यांनाही या सर्वांशी काय ? आहो ह्यांना आपला परिक्षेत्र  भाग, रस्ते, किती झाडे आहेत, किती जीव विविधता आहे ह्याचंपण पत्ता नसतो . सध्या RFO ला जिल्लाधिकार्यापेक्षा जास्ती अधिकार असतात पण ह्यांचे बहुतेक आयुष्य महसूलची सेवा करण्यात निघून जाते. मारुती चित्तमपल्ली सारखा अधिकारी एकदाच होतो. ( गम्मत म्हणजे महसूल हा सर्वात भिकारी विभाग होता, सध्या जेवढ्या जमिनी महसूलकडे आहेत त्या सर्व वन विभाग्याच्याच आहेत, मात्र भ्रष्ट्राचारात महसूल चा कोणीही हात धरू शकत नाही) व ह्या संपूर्ण सहयाद्रीच्या रांगा, उपरांगा रक्षणाची जबाबदारी वन विभागावर आहे

निसर्गतः डोंगर हा शक्तिशाली असतो त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रातील सह्याद्री सर्वात जुनी पर्वतरांग आहे व केरळ ते गुजरातपर्यंत हिचा विस्तार आहे.  यातील दगड लाव्हारसापासून म्हणलेला म्हणजे बसाल्ट रॉक असून काळाच्या बदलात यावरती माती मुरमाचे आच्छादन तयार झाले आहे जे की झाड व खुरट्या वनस्पतींनी धरून ठेवलेले होते. मात्र या सर्व मानवांच्या अमानवी कृत्यांमुळे जंगल व झुडपांचे संरक्षण जाऊन डोंगर सपाटीकरण,रस्ते,  बांधकाम यांच्या अतिरेकामुळे फार मोठ्या प्रमाणात डोंगर कोसळू लागले आहेत.  आणि याला हातभार लागत आहे ते अचानक पडणाऱ्या अतिवृष्टीचा जी रस्तात येणाऱ्या सर्व गोष्टींना घेऊन डोंगराच्यापायथ्याकडे निघते. या भुसखलनामुळे यामध्ये यावर्षीही दीडशेच्या आसपास लोकांचा मृत्यू झालेला आहे आणि पावसाचे बदलते परिमाण लक्षात घेता अशा गोष्टी वारंवार होण्याचे चिन्ह दिसत आहेत.  मात्र सरकार व सरकारला ठिकाणावर ठेवायचे काम करणारे विरोधी पक्ष हे दोन्ही आपापल्या राजकारणामध्ये मशगुल झालेले दिसतात. भविष्यकाळात काय होणार आहे यांचा या राजकारणी लोकांचा बिलकुलच अभ्यास नाही.  हे फक्त आणि फक्त पैसा कसा मिळेल यावरतीच लक्ष देतात.  जर खूप पैसा कमवून युरोपातील सधन देशांमध्ये पळून जायची स्वप्न बघत असतील तर आता तेही शक्य नाही कारण वारंवार लागणारे वणवे आणि महापूर यांचा तिथेही पिच्छा सोडणार नाहीत.

 

*चिपळूण*:

हीच डोंगरावरची माती जेव्हा नदीमध्ये जाते तेव्हा ती नदीचे पात्र व खोलगट पणा कमी करत जाते.  अचानक येणारी अतिवृष्टी ही शेतातील सुपीक माती नदीमध्ये वाहून आणते त्यामुळे नद्यांची वहनक्षमता कमी होत जाऊन जेव्हा नदीपात्रातील पाणी वाढते तेव्हा या सखलपात्रामुळे  पाणी सर्वदूर पसरते व लोकांचे आर्थिक व सर्व प्रकारचे नुकसान होते.  यामध्ये चिपळूण मध्ये घुसलेले पाणी या हे आपण पाहू पाहू शकतो पूर्वी कोकणातील नद्यांमधून गलबतं आत मध्ये पर्यंत यायची . कोकणातील बंदरे ही जगातील सगळ्यात श्रीमंत बंदरांपैकी काही होती.  अगदी रोमन ईजिप्शियन काळापासून कोकणातील बंदरांचा व्यापारामध्ये महत्त्वाचा हात होता असे आपल्याला वारंवार दिसून येते.  मात्र कालांतराने योग्य रखरखाव नसल्याने व नदीतील न गाळ काढल्यामुळे ही बंदरे निरुपयोगी ठरत गेली.  व आता याच नद्या घातक ठरू लागल्या आहेत.  तशी पण नद्यांचीची काय चूक ? काही वर्षापूर्वी नद्यांमधील गाळ पाण्यासाठी करोडो रुपये मंजूर झाले होते,  या पैशाचे काय झाले ? नद्यांमधील गाळ काढला गेला का ? त्यांची मुख मोठी केली गेली का ? हा काढलेला गाळ लांब नेऊन टाकण्यात आला की  नदीकिनारी ठेवला गेला?  जो पावसाळ्यातल्या पाण्याने परत नदीमध्ये गेला ? असे शेकडो प्रश्न आहेत.  कोणतेही काम नीट न करण्याची मानसिकता व प्रत्येक कामामध्ये पैसे काढणे हाच दुर्गुन सर्व ठिकाणच्या नैसर्गिक आपत्ती मागे कारणीभूत आहे असे दिसते. 

 

*खाणमाफिया*

दगडांसाठी व खनिज यांसाठी मोठमोठे डोंगर फोडणे हा एक नवीनच धंदा झालेला आहे.  तसं पाहायला गेलं तर नद्या, सरोवरे, तलाव, डोंगर-दर्‍या यावरती फक्त आणि फक्त सरकारचा हक्क असतो.  मात्र कमी वेळात कमी श्रमात जास्ती पैसे मिळावे या हव्यासाने खाण मालक व महसूल अधिकारी हे अतिशय लोभाने भीकार्यापेक्षाही खालच्या अवस्थेला जाऊन हे डोंगर सातत्याने फोडत असतात.  खाण मालकांना तर पैसा हवाच असतो मात्र बराच वेळ असे दिसते की प्रत्येक ट्रक मागे मिळणारी चिरीमिरी ही महसूल अधिकाऱ्यांना या खाण  मालकांकडून जास्तीत जास्त खनिज काढून घेण्यास प्रवृत्त करते व हे खाण मालक हळूहळू सपाटी वरील स्वतःची जागा सोडून महसूलच्या नंतर थेट वनविभागाच्या डोंगरांमध्ये घुसून डोंगर फोडू लागतात.  एवढा पैसा घेऊन कुठे जाणार आहात ? या पैशांनी मेल्यावर चिता जाळणार आहे का ? सर्वच प्रकार अत्यंत वाईट आहेत, डोंगर वरून खाली येणे, नद्यांच्या पात्रातील पाणी बाहेर येऊन गावच्या गाव बुडणे,` अचानक मोठ्या दरडी कोसळणे, या सर्वांमागे फक्त मनुष्याची अतिहावं आहे. 

अजूनही वेळ गेलेली नाही जर सरकारने या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून सर्व नियम व कायदे बदलले तर मनुष्यजातीला अजून काही वर्ष जगायला एक चान्स मिळेल अन्यथा पुढील काही वर्षांमध्ये मनुष्याचे जगणे दुपारस्त होइल . कारण बदललेला पावसाचा पॅटर्न शेतीला कामाला येत नाहीये उलट शेत जमीन वाहून घेऊन चाललो आहे. यामुळे काही वर्षांमध्येच संपूर्ण जगात अन्नधान्याचा तुटवडा तयार होईल.  भयानक पावसाने बंधारे फुटणे व त्यामुळे प्यायच्या पाण्याचा ही त्रास सुरू होईल.  बऱ्याच भागांमध्ये बदलत्या पर्जन्यमानामुळे पाऊस अचानकच फार कमी झाला आहे अशा भागांमध्ये प्यायच्या पाण्याची कमतरता तयार होईल व जिथे खूप जास्ती पाऊस पडतो तिथेही हा अचानक पडलेला पावसाचे पाणी थांबून ठेवायची पद्धत नसल्याने हे पाणी ही वाहून जाईल. 

*सरकार काय करू शकते?*

जर सरकारने डोंगर व त्यावरील जंगल हे आरक्षित आहेतच मात्र त्यांना कोणीही हात लावू नये असे कडक आदेश दिले पाहिजेत.  यामध्ये फार्म हाऊस, बिल्डिंग साठी डोंगर फोडणारे बिल्डर असोत, वनशेतीसाठी सपाटीकरण करणारे आदिवासी असोत किंवा रस्ते बांधण्यासाठी डोंगर फोडणारे महसूल किंवा वन विभागात सारखे सरकारी विभाग असोत  आणि पटकन दगड, मुरूम मिळतो म्हणून डोंगर फोडणारे खाण माफीया असोत, या कोणालाही डोंगरांना व त्यावरील जंगलांना हात लावायची परवानगी सरकारने दिली नाही पाहिजे.  नियम आहेतच मात्र पाळत कोणीही नाही, हीच वेळ आहे की सरकारने अत्यंत कडक धोरण राबवून सर्व निसर्गरम्य डोंगराळ भागातील ही चाललेली बांधकामे खोदकामे तातडीने बंद करावीत.  कारण ह्या सर्व दुर्घटना मागे या फोडलेल्या डोंगरातून येणारा राडारोडा कारणीभूत आहे हे सर्वांना समजायला लागले आहे.  सरकारने सहजपणे डोळे उघडे ठेवून परस्थिती पहावी व खाणमालक ,बिल्डर आणि लँड डेव्हलपर यांच्या प्रेशर खाली न जाता सर्वसामान्य माणसास जगता येईल अशा प्रकारे परत एकदा कडकपणे नियमांची अंमलबजावणी करावी हीच सर्व नागरिकांची इच्छा आहे.

 

अंबरीश मोरे