सावधान। सावधान। सावधान

भाग २: सावधान। सावधान। सावधान घर घेताय? खालील बाबी / कागदपत्रे हातात आल्याशिवाय आपले हक्काचे घर / जागा बुक करू नका, मग बिल्डर कडे रेरा, महारेरा, अतिरेरा अशी कोणतीही नोंदणी असो. 1) जागा/ बिल्डिंग ही कधीही वनजमीन/ वनव्याख्येतील जमीन/ वनसद्रूश्य जमीन ( राखीववन, संरक्षितवन, गवताळ कुरण, सरकारी कुरण, सरकार, स्क्रब फाँरेस्ट, खुरट्या झुडुपांचे जंगल, गायरान, परंपोक, पाश्चर फाँरेस्ट, खाजगी वनजमीन, देवस्थानास दिलेली जमीन) यापैकी कोणत्याही सर्वे नंबरचा वा त्याला फोडुन केलेल्या गट नंबरचा भाग नव्हती / नाही हे बिल्डर / लँण्ड डेव्हलपर यांनी वन विभागाचे RFO वा त्यांस वरिष्ठ वन अधिकारी तसेच महसुल मधील तहसीलदार वा त्यांस वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडुन शपथपत्रावर लिहुन घेणे. यापुढे बँकेनेही गृहनिर्माण व गृहकर्ज देताना या प्रकारची सावधानी बाळगावी. वनजमीन डिनोटीफाय असेल तर बांधकाम करता येते मात्र फक्त डिसफाँरेस्ट असेल तर वनेत्तर कामे करता येत नाहीत हे कायम लक्षात ठेवा. 2. गायरान, देवस्थान, ईनाम, महार वतन, कुलकर्णी वतन, ( वतनांचे १४ प्रकार होते. आता देवस्थान व वक्फ हेच बाकी आहेत. १९५० मधे ईतर१२ खालसा वतने नजराणा भरूनही खरेदी-विक्री होत नाही पण आपल्याकडे याची महसुली अधिकार्यांनी नजराणे भरून परस्पर जोरदार खरेदी विक्री केली आहे / होत आहे), वक्फ बोर्ड, गावाची सामुदायिक जमीन, आदिवासी जमीन, धरणग्रस्तांच्या जमीनी , धरण, कालवे , धरणांचे बँकवाँटर यासाठी ताब्यात घेतलेल्या पण अतिरिक्त असलेल्या जमीनी , वनविभागाने इतर विभागांना काही कामासाठी दिलेल्या पण न वापरल्या गेलेल्या जमीनी बरेच लँण्ड डेव्हलपर्स हे सत्य न सांगता विकत असतात. अश्या जमिनी कधीही विकत घेवु नयेत. 3. फक्त तीस वर्षाचे सातबारे न बघता शून्य तारखेपासूनचे म्हणजेच सर्वात जुना सातबारा जो सापडेल तो ताब्यात घेऊन जमिनीचा पूर्वीचा प्रकार काय होता हे स्वतः पाहणे अगदी 1858, 1880 पासूनचे सातबारे ही काही ठिकाणी उपलब्ध आहेत. 3. एप्रिल 2022 च्या पहिल्या आठवड्यात सरकारने वर्ग दोन च्या जमिनी एका धडाक्यात वर्ग 1 करून टाकल्या व त्यांची प्रचंड खरेदी विक्री चालू आहे. पण वर मुद्दा क्रमांक एक व दोन मध्ये नमूद केलेल्या बहुतांश जमिनी या वर्ग दोन मध्ये असतील तरी वर्ग एक होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे शून्य तारखेपासून चे सातबारे असणे गरजेचे आहे. व जर कोणा अधिकाऱ्यांनी अशा गडबडी केल्या असतील तर लवकरच चौकशी बसेल अशी अपेक्षा. 4. नाशिक जिल्ह्यात खासकरून इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर व नाशिक तालुक्यात फार प्रचंड प्रमाणात वनजमिनी, देवस्थान जमिनी गायराने, सरकारी कुरणे ही अधिकाऱ्यांनी लँण्ड डेव्हलपर्स/ बिल्डरांना हाताशी धरून विकलेली आहेत. दिनांक २४/६/१९०८ च्या शासन निर्णयानुसार ५ एकरपर्यत वनजमीन शासकीय विभागांना द्यावयाची असल्यास प्रादेशिक वनसंरक्षक यांची मंजुरी अनिवार्य होती परंतु त्याकडे स्वतः वनाधिकार्यांनी सतत दुर्लक्ष करून हजारो हे वन जमिनी खाजगी व्यक्तीना परस्पर वनेत्तर कामी वाटप केलेल्या आहेत. तसेच नाशिक महानगरपालिका 29 छोट्या गावांची मिळून बनलेली आहे. या गावांची गायराने व राखीव वने ही सरकारी निर्णयानुसार हरित पट्टे म्हणून ठेवणे गरजेचे असताना पूर्वीच्या वन व महसूल अधिकाऱ्यांनी या जमिनी परस्पर बिल्डर व विकसकांना विकून टाकलेल्या आहेत . त्यामुळे आपण आपले हक्काचे घर घेताना वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जुन्यात जुना सातबारा काढणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या तीन तालुक्यात व इतरही ठिकाणी जमीन वा बिल्डींग मधील घर घेताना अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घेणे. खास करून महिरावणी ते आंबोली, महिरावणी ते वाडा, व महिरावणी ते वाडीवऱ्हे व घोटी गिरणारे तसेच मोठ्या प्रमाणात सिन्नर, निफाड, येवला, मालेगाव, निफाड , बागलाण या भागातही प्रचंड आदिवासी व फक्त डीस फॉरेस्ट झालेल्या वन जमिनी विक्रीस आहेत. काही ठिकाणी तर थेट राखीव वनेच विक्रीस आहेत .इगतपुरी भागातही फार मोठ्या प्रमाणात वनजमिनी विक्रीसाठी आलेल्या आहेत. 5. वन विभागाने वेळोवेळी वन जमिनी डिसफॉरेस्ट केलेल्या आहेत .म्हणजेच काही कारणांसाठी य जमिनींवरील वृक्षांचे झुडपांचे आच्छादन कमी करणे .मात्र या जमिनी वनेत्तर कामे म्हणजेच बिल्डिंग,फार्म हाऊस, रिसॉर्ट बांधणे यासाठी देता येत नाहीत. अशी हजारो हेक्टर जमीन इगतपुरी , नाशिक व त्रंबक तालुक्यात आहे .जर अशा जमिनीवर बांधकाम करायचे असल्यास प्रथम डीरिजर्व्ह व नंतर डी नोटीफाय नोटीस लागते व ती फक्त सध्या सुप्रीम कोर्टच देते. (याआधी 1980 पर्यंत अगदी तलाठ्या पासून ते जिल्हाधिकारी या पर्यंत सर्वांनी मन मानेल अशा वनजमिनी विक्री केलेल्या आहेत मात्र त्या वन विभागाच्या नोंदींमध्ये अजूनही वन जमिनी म्हणूनच आढळून येतात ) सध्या स्थानिक वन अधिकारी, तलाठी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी व अगदी महाराष्ट्र शासन ही अशा नोटिसा काढू शकत नाही. (काढलेल्या नोटिसा व दिलेले ना हरकत दाखले बेकायदेशीर आहेत कारण सर्व वन कायदे हे केंद्र सरकारचे आहेत व केंद्र सरकारच्या कायद्यांना राज्याचे कायदे बायपास करू शकत नाहीत) 6. वनजमिनींचा महाघोटाळा:- वर वाचल्याप्रमाणे फक्त डीसफॉरेस्ट झालेल्या जमिनी प्रचंड प्रमाणात विक्रीस आहेतच पण याच बरोबर जेव्हा सर्वे नंबर चे गट नंबर झाले त्यावेळेस वनजमिनी, सरकारी जमिनी यामध्ये गटांच्या मोजमापात गडबड करून तसेच सध्या उपलब्ध असलेल्या सर्वे व गटनंबर मध्येही गडबड करून विकसकांनी जमिनी व बिल्डिंग विक्रीस काढल्या आहेत हे कसे ते पाहूयात :- उदाहरणार्थ सर्वे नंबर 1 हा दोनशे हेक्टरचा होता त्याचे जर 10 तुकडे 1A,1B,1C,1D,1E,1F....म्हणजेच गट नंबर झाले तर प्रत्येक गटनंबर हा 20 हेक्टर चा हवा किंवा त्या सर्व गटांची बेरीज 200 हेक्टर होणे गरजेचे असताना पुर्वीच्या काही वन व महसूल अधिकाऱ्यांनी राजकीय नेते बिल्डर व विकसक यांच्या सोयीसाठी , दाखवण्यासाठी यातील काही गट ठेवून उर्वरित गट हे नवीन नंबर देऊन विक्री करून टाकलेले आहेत. वा आहे त्या गट नंबर मध्ये विनाकारण परत फोड करून यातील काही गट ठेवून उरलेले परस्पर विकलेले आहेत .या गटांचा व सर्वेच्या आकारमानाचा ताळमेळ लागत नाही. यामुळेच नाशिक शहरातही अगदी मोक्याच्या ठिकाणच्या जमिनी या अजूनही राखीव वने म्हणून दिसतात हेही लक्षात असू द्या. हे सर्वे वा गटनंबर ओळखायची सोपी पद्धत म्हणजे यांना फार जुने सातबारे नसतात. माननीय न्यायालयही तीस वर्षाचे सातबारे मान्य करते मात्र त्याहून जुने सातबारे शोधणे हे प्रत्येक ग्राहकाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळेच तुम्ही शून्य तारखेपासूनचे सातबारे मागितलेच पाहिजेत. डोंगराळ भाग व विशेषतः ब्रह्मगिरी अंजनेरी चे पायथे वगैरे ठिकाणीही या जमिनी प्रचंड प्रमाणात आढळतात. यामुळेच बहुदा जिल्हा प्रशासन सदर भागात इको सेन्सेटिव्ह झोन उशिरात उशिरा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून विकासकांचे अडकलेले पैसे निघतील व ज्याप्रमाणे गोदावरी काठी निळ्या पुररेषेत घरे घेऊन नागरिक अडकले व बिल्डर गब्बर झाले हाच प्रकार तेथेही होईल. 7 (MLRC )महाराष्ट्र लँड रेकॉर्ड कोड हा वन व वन सदृश्य जमिनींना लागू होत नाही हे नेहमी लक्षात ठेवा . आणी वन विभागाच्या जमिनींवर महसूलचे सातबारे चालत नाहीत हा 5 ऑक्टोबर 2021 चा माननीय सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय व *Once a forest land always a forest land,until de- notified* ( वन जमीन ही शेवटपर्यंत वन जमीनच असते, डी नोटीफाय होईपर्यंत ) या मार्च 2022च्या मा. सुप्रीम कोर्टाच्या नुकत्याच आलेल्या निर्णयानुसार आपण आपल्या रक्ताच्या, घामाच्या पैशाने जर घर बांधत असाल किंवा इमारतीत घर घेत असाल व ती जर पूर्वीची वनजमीन वर उल्लेख केलेल्या जमिनीपैकी असेल तर आपल्या बांधकामाचे पाडकाम कधीही होऊ शकते व तेही तुमच्याच पैशाने. त्यामुळे अत्यंत सावध राहून जमिनींचे व्यवहार करणे ही नम्र सूचना. मन लावुन वाचल्याबद्दल धन्यवाद. अंबरिष मोरे, नाशिक. 16 /04/2022