नाशिकचे पोलिस कमिशनर श्री दीपक पाण्डेय

नाशिकचे पोलिस कमिशनर श्री दीपक पाण्डेय यांचे महसूल विभागासंबंधित व्हायरल झालेले पत्र सर्वांच्याच वाचनात आले असेल. सर्व वर्तमानपत्रांमध्येही हे पत्र गाजत आहे . श्री पांडे यांनी पत्रात लिहिलेली एकूण एक ओळ सत्य आहे. भ्रष्टाचारात महसूल विभाग संपूर्ण महाराष्ट्रात एक नंबरला आहे, तसाच तो भारतातही आहे. लाच लुचपत खात्यातर्फे पकडल्या जाणाऱ्या सरकारी व्यक्तीं मध्ये महसूल विभागातील कर्मचारी, अधिकार यांचा नंबर सर्वात वरती असतो. पण कच्चे दुवे टाकून (टेक्निकली केस वीक करून) हे महाभाग पुढे कारवाई होऊच देत नाहीत ,कारण आशिर्वाद राजकारण्यांचे. याच विभागातील अधिकाऱ्यांकडे सर्वात जास्ती संपत्ती आहे असे दर वेळेच्या पाहणीमध्ये दिसून येते .पगार कमी, संपत्ती जास्ती मात्र कारवाई काहीही नाही. तर आपण या गरीब विभागातर्फे केल्या जाणाऱ्या गमतीजमती पाहूयात:- वन जमिनी चोरणे, व चोरून थेट बिल्डरांना विकणे, नुकत्याच आलेल्या आदेशानुसार वर्ग दोन च्या जमिनी वर्ग ऐक झाल्या. या जमिनी पूर्वी नेमक्या कोणत्या विभागाच्या व काय होत्या, कोणत्या कारणासाठी त्या वर्ग-2 केल्या गेल्या होत्या याची खातरजमा न करता जुनी पापे लपवण्यासाठी एका दणक्यात सगळ्या जमिनी वर्ग 1 मध्ये बदलल्या गेल्या. याच लाटेत मागच्याच आठवड्यात पुण्यामध्ये फक्त पाच तासात वनविभागाची बारा हेक्टर राखीव वन जमीन ओपन होऊन एका राजकारण्याला देण्यात आली व पुढील ऐक तासात ती काही करोडो रुपयात बिल्डरला विकण्यात आली. वा क्या स्पीड है ! अशाने लवकरच भारत महासत्ता बनणार यात शंकाच नाही. हे हिमनगाचे टोक आहे राखीव वने, संरक्षित वने,खाजगी वनजमिनी, गायराने ,देवस्थान जमिनी या सुद्धा महसूल विभागातील पापभिरू गरीब बिचाऱ्या अधिकाऱ्यांनी अति गरीब भू माफियांना ,बिल्डरांना दान केल्या आहेत. सरकारी जमीनी, वन जमीनी यांचे सर्वे नंबर चे तुकडे करून गट नंबर करणे, गटनंबर करताना त्या गटांना कुरतडणे, कुरतडलेल्या गटाचे परत छोटे गट करून हळूहळू गट गायब करणे व भू माफियांना विकणे ही अशक्य कला तर फक्त यांच्याकडूनच शिकावी. महसूल अंकित खनन विभागामार्फत सर्व अटी शर्तींचा भंग करून डोंगरामध्ये खाणी काढणे, डोंगर फोडणे , संरक्षित वनात खाणी काढणे, व ही बाब उघडकीस आली असता कोतवाल, तलाठी, तहसीलदार, प्रांत यांना या प्रकरणांमधून वाचवणे , वाळु माफीयांना मदत करणे व आपल्याच अधिकार्यांच्या अंगावर गाड्या घाललयला लावणे, आमदार-खासदार, जमीन विकसकांची सेवा करून दुर्मिळ वनस्पती असलेल्या डोंगरांवरती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संगनमताने रस्त्यांची प्रकरणे मंजूर करून देणे, रोपवे व्हावा म्हणून मदत करणे. कमाल भुधारणा कायदा गेला तेल लावत, राजकारणी व त्यांचे पाळीव पंटर यांना शेकडो एकर जमिनी नावावर करण्यास मदत करणे , जेथून मोठे महामार्ग होणार आहेत तेथील जमिनी राजकारणी वरिष्ठ अधिकारी यांच्या नातेवाईकांना विकत घेण्यास मदत करणे व जास्तीत जास्त मोबदला मिळवून देणे ईत्यादी निसर्ग वाचवायाची कामे ही महसूल विभाग अत्यंत जबाबदारीने करत आहे. नगररचनाच्या मदतीने टीडीआर लाटण्यास बिल्डरांना मदत करणे, देवस्थानच्या जमिनी, गायरान जमिनी ज्या कायद्याने खाजगी व्यक्तींना देता येत नाहीत त्या ग्रामसेवक ,सरपंच इत्यादींना हाताशी धरून शिक्षण सम्राट, बांधकाम सम्राटांना परस्पर विकणे , खाजगी व्यक्तींच्या मोक्याच्या ठिकाणच्या जमिनींच्या सातबार्यात परस्पर बदल करून भाई लोकांच्या नातेवाइकांची नावे त्यात घुसवणे . खोटे पेपर चढवून जमिनी विकायला दलालांना मदत करणे, मूळ मालक विचारणा करायला आल्यास त्याला मनसोक्त त्रास देऊन छळणे व ती जमीन माफियांना देण्यास भाग पाडणे, लोकांच्या जमिनी वर स्वतःच्या नातेवाईकांची नाव चढवणे व सरकारी अनुदान खाणे, आदिवासी जमिनी गैर आदिवासी करण्यास नियमबाह्य मदत करणे , जमिनीचे आकारमान बदलवणे , मालकांच्या नावांमध्ये मुद्दाम चुका करणे व चुका दुरुस्ती करण्यासाठी पैसे मागणे हे धंदे तर बहुदा लहानपणीच शिकलेले असावेत. तलाठी ऑफिस, तालुका भूमि अभिलेख व तहसीलदार कार्यालयात तर बिना पैसे देता पेपर काढूनच दाखवा , मागाल ते बक्षीस देईन. त्यामुळे महसूल विभागातील सर्व कर्मचारी, अधिकारी एकत्र येऊन जे श्री पांडेय यांचे विरुद्ध एकवटले आहेत त्यांनी अशीच एकजूट दाखवून महसूल मधील कारभार कसा पारदर्शक व स्वच्छ करता येईल व राजकारणी व बिल्डर यांची सेवा न करता सर्वसामान्यांना कमीत कमी त्रास होऊन त्यांची कामे कशी लवकर निकाली निघतील हेही पाहणे गरजेचे आहे. कारण महाराष्ट्राची (ब्लॅक पॅरलल इकॉनोमी) म्हणजेच समांतर काळया पैशाची अर्थ व्यवस्था ही महसूल विभागात संबंधितच आहे व त्यावरच चालते हे सांगायला कोणा विद्वान व्यक्तीची गरज नाही. आपण फक्त मुळशी पॅटर्न पाहिला हा पॅटर्न खरतर महाराष्ट्र पॅटर्न आहे कारण सरकारी अधिकारी, राजकारणी , गुंड, टॅक्स चोरणारे यांनी कमावलेला काळा पैसा हा बहुतांश वेळा जमीन खरेदीतच गुंतलेला असतो व आहेच. सध्यातरी नागरिकांनी श्री पांण्डेय यांचे पाठीशी राहणे गरजेचे आहे. ज्याचे दक्षिणगंगा गोदावरी वर प्रेम त्याच्यावर नाशिककरांचे प्रेम असलेच पाहिजे. कारण त्यांनी माफी जरी मागितली असली तरी ते त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहेत असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे व असेच असले पाहिजे. थोडक्यात लोकशाहीमध्ये अधिकाऱ्यांनीही सत्य परिस्थिती जनतेसमोर व सरकार समोर आणू नये अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झालेली दिसते. सरकारी अधिकाऱ्यांवर त्यांनी घेतलेल्या शपथा व कार्यालयीन बंधने असतातच, मात्र वेगळा मार्ग अवलंबून सत्य समोर आणणार्यांना जनतेने पाठिंबा द्यायलाच हवा. ( महसूल विभागातील स्वच्छ ,भ्रष्ट नसलेल्या कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी सदर लेख नाही . फक्त अर्धा ते एक टक्का चांगल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना मुळेच हे विभाग टिकून आहेत .त्यांच्या कार्याला सलाम पण भ्रष्टाचार्‍यांना जाय पाकिस्तान, भारतात राहू नका लवकरच पाकिस्तानात बदली करून घ्या ही विनंती ) जयहिंद. अंबरिष मोरे. नाशिक. 08/04/2022