Once a forest land always a forest land

Part 1:- Once a forest land always a forest land until it's de notified. (जी जागा गॅझेटमध्ये वनजमीन म्हणून दर्शवलेली आहे ती डी नोटिफाय झालेली नसेल तर कोणत्याही परिस्थितीत असेल तरी वनजमीनच राहील) After important 5th October 2021 Judgement by Supreme court that Revenue records cannot prevail on forest land records, today another blow to land mafias and corrupted officers. (वन विभागाच्या जमीनी वरती महसूल विभागाचे सातबारे चालणार नाहीत या 5 ऑक्टोबर 2021 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या महत्त्वाच्या निर्णयानंतर आज परत एकदा सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे जो सर्व जमीन माफियांचे व भ्रष्ट नेते व अधिकारी यांचे कंबरडे मोडेल) पर्यावरण हे तुमच्या नागरिकांच्या हक्कापेक्षाही जास्ती महत्वाचे आहे. त्यामुळे जी जागा एकदा वनजमीन म्हणून जाहीर झालेली आहे ती कायमस्वरूपी वनजमीनच राहील ,जर ती डी नोटिफाय झाली नसेल तरच) वनजमीन जर एखाद्या व्यक्तीस संस्थेस द्यायची असेल तर वनसंवर्धन कायदा 1980 च्या तरतुदीनुसार सध्या सुप्रीम कोर्टाच्या परवानगीशिवाय सदर जमीन देता येत नाही. मात्र स्थानिक सरकारे आपल्या मर्जीने विविध कायदे पास करून बिल्डर, डेव्हलपर ,कॉलेजेस आणि खाण माफियांना मदत व्हावी म्हणून खिरापतीसारख्या वनजमिनी वाटतात हे सर्व गैरकानूनी आहे. 1980च्या आधी तर जिल्हाधिकारी, तलाठी, तहसीलदार यांनी मन मर्जीने वनजमीनींची वाट लावली होती . तरीही नियमाने या सर्व जागा या वनजमिनीच राहतात व त्यावरील सर्व बांधकामे तोडून परत वनविभागास परत कराव्या लागतात व तोडकामाचा खर्च बांधणार्याकडुनच घेतला जातो. नुकतेच कर्नाटकात हसन येथे ऐका शुल्लक चव्वनीछाप तहसिलदाराने 2300 ऐकर वनजमीन बिल्डर लोकांना सातबारा फेरफार करून देऊन टाकली असे उघडकीस आले आहे.जागतिक तापमान वाढीने प्राणी व मनुष्य यांच्या होणाऱ्या मृत्यूचे सर्वात मोठे खापर भविष्यात महसूल विभागावर फोडले जाणार आहे यात दुमत नाही. अर्थातच याच वेळेस वनविभागाचे अधिकारी झोपलेले असतात का हा ही मोठाच प्रश्न आहे. नाशिक जिल्ह्यातही अशी हजारो एकर वनजमीन भामटे राजकीय नेते, टुच्चे परप्रांतीय बिल्डर्स, लँड डेव्हलपर व अधिकारी यांनी परस्पर लाटलेली आहे. 2000 सालापासून आत्तापर्यंत भराभर अतिश्रीमंत झालेला व जमिनीच्या व्यवहारात असलेला व्यक्ती तुमच्या पाहण्यात असेल तर काय समजायचे ते समजून घ्या. काहीही केले तरी कायद्याच्या कचाट्यातून हे वाचणार नाहीत. लक्षात ठेवा नाहीसे झालेले वन्यजीव ,विहिरीत पडून आणि रस्त्यावर अपघातात मरणारे बिबटे, पुढील काही वर्षात जागतिक तापमान वाढीने अन्न, प्यायला पाणी न मिळाल्याने टाचा घासुन मरणारी तुमची मुले आणि नातू यांच्या मृत्यूला फक्त आणि फक्त भामटे राजकारणी आणि भ्रष्ट अधिकारीच जबाबदार आहेत व असतील. जागतिक तापमान वाढीच्या फटक्यातून कोणीही वाचणार नाही. मला काय करायचे माझी नोकरी धंदा बरा आणि मी बरा असे म्हणणार्यांची पोर-बाळ यांचा तर मरायच्या यादीत पहिला नंबर. रडा.. पुढील भागात वन जमिनी ब्रिटिश सरकारने कशा नोंदवल्या तसेच डीसफॉरेस्टेशन नोटीस व डीनोटीफाय नोटीस म्हणजे काय याबाबत आपल्याला माहिती मिळेल. तोपर्यंत आपल्या आजूबाजूची मोठी झाडे वाचवा व नवीन झाडे लावून त्यांचे संगोपन करा. आजचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय खालीलप्रमाणे:- 'Environment More Important Than Your Civil Rights; Once A Forest, Always A Forest Unless De-notified', Says Supreme Court